उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 बड़े प्रावधानों की घोषणा की है। इस जानकारी में हम उन्ही 5 योजना के बारे में एक एक करके जानेंगे। जिसमें उन्होंने मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, विधवा पुनर्विवाह और निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए सहायता, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए अतिरिक्त मानदेय।
यह उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से संबंधित कुछ प्रमुख घोषणाओं का सारांश है। इसमें विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए किए गए प्रावधानों का उल्लेख है। आइए, इसे विस्तार से समझते हैं:
1. मेधावी छात्र-छात्राओं के लिए स्कूटी योजना
- महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर शुरू की गई इस योजना के तहत मेधावी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।
2. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
- इस योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रावधान बढ़ाया गया है।
- अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना के माध्यम से कराई जा चुकी है।
- पहले दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
3. विधवा पुनर्विवाह और निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए सहायता
- पहले विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि ₹11,000 थी, जिसे अब ₹1,00,000 कर दिया गया है।
- निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दी गई है।
- इस बदलाव से विधवा महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ा सहारा मिलेगा।
4. कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना
- प्रदेश के सात प्रमुख शहरों – वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- यह योजना श्रमजीवी महिलाओं (कामकाजी महिलाओं) के लिए समर्पित होगी।
- इसका नाम माता अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा गया है, जो समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक रही हैं।
- 2025 में माता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर यह योजना शुरू की जा रही है।
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए अतिरिक्त मानदेय
- सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए अतिरिक्त मानदेय का भी प्रावधान किया है।
- इसके लिए विशेष बजट की व्यवस्था की गई है, जिससे महिला सशक्तिकरण और पोषण योजनाओं को बल मिलेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, विवाह सहायता और श्रमिक वर्ग के कल्याण पर केंद्रित है। इससे छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी, गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह में सहायता मिलेगी और कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास की सुविधा मिलेगी। साथ ही, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय देकर पोषण योजनाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है।
यह बजट महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को गति देने वाला साबित होगा।
